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 सक्ति जिले के डभरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सक्ती जिले के डभरा तहसील में आज विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि एवं सामग्रियों का वितरण किया। डभरा तहसील के ग्राम पंचायत नवापारा, बिनौधा, भजपुर, भेड़ीकोना, रामभाठा, साराडीह, फरसवानी एवं सकराली के 25 ग्रामीणों को ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत आवास निर्माण संबंधी मंजूरी दी गयी। छत्तीसगढ़ अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 6 हितग्राहियों को 17 लाख 50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। कार्यक्रम में 10 किसान हितग्राहियों को बैटरी स्प्रेयर, 5 हितग्राहियों को स्प्रिंकलर, 5 हितग्राहियों को मसूर मिनीकीट एवं 2 हितग्राही को सिंचाई पंप का वितरण किया गया।

#सक्ती_जिले के डभरा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चन्द्रपुर में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की घोषणा की।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार #Chhattisgarh #bhupeshbaghel @SaktiDistrict pic.twitter.com/sZSMbNKKov

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO)

#सक्ती_जिले के डभरा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री श्री @bhupeshbaghel ने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चन्द्रपुर में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की घोषणा की।#छत्तीसगढ़_सरकार_भरोसे_की_सरकार #Chhattisgarh #bhupeshbaghel @SaktiDistrict pic.twitter.com/sZSMbNKKov

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) October 3, 2023

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• विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को किया सामग्री वितरण किसानों को बांटे कृषि यंत्र
• ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत 25 हितग्राहियों को मिला लाभ

मात्रात्मक त्रुटि दूर कर आपको अपनी जनजातीय पहचान मिली: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

देश के जिन 12 जनजातियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण प्रमाण पत्र नहीं मिल रहे थे। इन समुदायों का जाति प्रमाण पत्र बनने से शासकीय सेवाओं में नौकरियां मिली है। इनके अधिकार सुरक्षित हुए है। यह आपके धैर्य साहस और संघर्ष की जीत है और उपलब्धि का दिन है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिले के डभरा में आयोजित लोकार्पण एवं भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 145 करोड़ रूपए की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। साथ ही उन्होंने मालखरौदा को नगर पंचायत बनाने और चन्द्रपुर में समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाए जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में जनजाति समुदाय ने 12 जातियों के अनुसूचित जनजाति में शामिल होने पर गजमाला पहनाकर मुख्यमंत्री श्री बघेल का आभार जताया और अपनी खुशी जाहिर की।
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण भूमिपूजन कार्यक्रम में कहा कि यह सरकार किसानों, आदिवासियों और मजदूरों की सरकार है और हमेशा हम आपके साथ खड़े है और खड़े रहेंगे।

हमारी सरकार ने आदिवासियों को उनके अधिकार वापस दिलाए। उनके तीज-त्यौहार और आदिम संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। श्री बघेल ने कहा कि आदिवासियों की लगभग एक लाख एकड़ जमीन उद्योग और व्यापार के नाम पर छीन ली गई थी, जिसे हमने वापस लौटाने का काम किया है। ऐसा देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि आदिवासियों को उनकी भूमि वापस की गई है।

• गद्गद् समुदायों ने गजमाला से किया मुख्यमंत्री का स्वागत
• मालखरौदा अब होगा नगर पंचायत, चंद्रपुर में बनेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
• आपके धैर्य और साहस के साथ हमारे प्रयासों से सुरक्षित हुए आपके अधिकार

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज प्रमुखों के साथ स्वादिष्ट छत्तीसगढी व्यंजन का लिया स्वाद

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज सक्ती जिला के डभरा में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डभरा में कार्यक्रम के बाद आदिवासी समाज प्रमुखों के आतिथ्य में भोजन के लिए पहुंचे।

• मुख्यमंत्री ने समाज के सदस्यों द्वारा सादगी के साथ परोसे गए स्वादिष्ट छत्तीसगढ़ी भोजन का स्वाद लिया।
• आत्मीयता के साथ मुख्यमंत्री को भोजन में चावल-दाल, रोटी के साथ मुनगा, लाल भाजी, करमत्ता भाजी, सुनसुनया भाजी, भोतवा भाजी, जिमीकाँदा और बड़ी-बिजौरी परोसा गया।
• मुख्यमंत्री को अपने बीच बैठकर भोजन करता पाकर समाज प्रमुख खुशी से गदगद दिखे। आदिवासी समाज प्रमुखों ने मुख्यमंत्री को बताया कि समाज के लोगो को शासन की विभिन्न योजना का लाभ मिल रहा है।
• मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरण दास महंत, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजेश्री महंत डॉ. रामसुंदर दास, चंद्रपुर विधायक श्री रामकुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने बीजापुर विधायक श्री विक्रम मण्डावी से मुलाकात कर लिया कुशलक्षेम

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर स्थित निजी अस्पताल में ईलाज के लिए भर्ती बीजापुर विधायक श्री विक्रम मंडावी  से मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की ।

गौरतलब है कि विधायक श्री मण्डावी विगत दिवस सड़क हादसे में घायल हो गए जिससे उनके कंधे में चोट लगी है। श्री मण्डावी को सड़क हादसे के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर स्थित निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है।

छत्तीसगढ़ के बच्चों को नीट और जेईई की फ्री कोचिंग

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की नवाचारी ‘स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना‘ का आज अपने निवास कार्यालय से ऑनलाईन शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के 146 विकासखंड मुख्यालयों और चार शहरों- रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और कोरबा सहित 150 कोचिंग सेंटर के माध्यम से शासकीय स्कूलों में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी।

हमारे बच्चे, हमारा भविष्य हैं.

उन्होंने जो कुछ अपने “कका” को कहा है, कका उसे पूरा करेंगे.

आज एक नयी शुरुआत का छत्तीसगढ़ गवाह बन रहा है.

आज हम “स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना” की शुरुआत कर रहे हैं.

प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालय में बच्चों को NEET, JEE की #Free कोचिंग दी जाएगी. pic.twitter.com/XVVoVSieZ8

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel)

हमारे बच्चे, हमारा भविष्य हैं.

उन्होंने जो कुछ अपने “कका” को कहा है, कका उसे पूरा करेंगे.

आज एक नयी शुरुआत का छत्तीसगढ़ गवाह बन रहा है.

आज हम “स्वामी आत्मानंद कोचिंग योजना” की शुरुआत कर रहे हैं.

प्रदेश के 146 ब्लॉक मुख्यालय में बच्चों को NEET, JEE की #Free कोचिंग दी जाएगी. pic.twitter.com/XVVoVSieZ8

— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) October 3, 2023

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• छत्तीसगढ़ के समस्त 146 विकासखंडों सहित चार शहरों में खुले निःशुल्क स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर
• मुख्यमंत्री की बड़ी घोषणा: छत्तीसगढ़ के हर विकासखंड में शीघ्र खुलेंगे पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ऑनलाईन कोचिंग सेंटर
• समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम एवं ऐलन कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर
• हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम के छात्रों को मिलेगी निःशुल्क कोचिंग

अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि तीन साल बढ़ाने मुख्यमंत्री ने लिखा केंद्रीय विमानन मंत्री को पत्र

रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद एयर रूट पर विमान सेवा के लिए अलायंस एयर से अनुबंध की अवधि बढ़ाने तथा बिलासपुर एयरपोर्ट से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है।

पत्र में उन्होंने बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर-बिलासपुर और बिलासपुर-भोपाल-बिलासपुर विमान सेवा पुनः आरंभ किये जाने का अनुरोध भी किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि जगदलपुर विमान सेवा के चलते बस्तर को देश के पर्यटन नक्शे में आने का मौका मिला है और बस्तर की संस्कृति राष्ट्रीय पटल पर उभरी है। बिलासपुर से भी नागरिक सुविधाओं को देखते हुए प्रमुख शहरों से विमान सेवाएं आरंभ किये जाने की जरूरत है।

1. मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा पत्र
2. बस्तर में कनेक्टिविटी के चलते पर्यटन गतिविधि बढ़ी और स्थानीय संस्कृति का प्रचार प्रसार बढ़ा अतः अनुबंध बढ़ाने तथा वीजीएफ के भुगतान पर छूट प्रदान करने किया अनुरोध
3. बंद किये गये बिलासपुर-इंदौर बिलासपुर व बिलासपुर-भोपाल- बिलासपुर विमान सेवा पुनः प्रारंभ करने का अनुरोध
4. बिलासपुर से देश के प्रमुख शहरों में विमान सेवा आरंभ करने और रायपुर-जगदलपुर-हैदराबाद केलिए

रेलों के निरस्त किये जाने से जनता हलाकान, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कराया अवगत

ट्रेनों के अनियमित चालन, कभी भी निरस्त किये जाने और पैसेंजर ट्रेनों के यात्रियों से भी एक्सप्रेस ट्रेन का किराया लिये जाने जैसी दिक्कतों से आम जनता को हो रही परेशानी के संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि रेलवे प्रशासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरने वाली अनेक लम्बी दूरी की ट्रेनों तथा स्थानीय यात्री ट्रेनों को विगत लम्बी अवधि से बिना किसी पूर्व सूचना एवं औचित्य पूर्ण कारण के निरस्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

शेष ट्रेनों के भी अत्यधिक विलम्ब से चलने के कारण राज्य के लाखों ट्रेन यात्रियों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। रेलवे प्रशासन एवं केन्द्र सरकार से अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी हालात में कोई सुधार नहीं हो रहा है। व्यापक जनहित के इस विषय पर केन्द्र सरकार की उदासीनता से जनमानस अत्यधिक उद्वेलित है।

उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने छह मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक ली

उप मुख्यमंत्री तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने आज राज्य के छह शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों और इनसे संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समिति के सामान्य परिषद की बैठक ली। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मेडिकल कॉलेजों और संबद्ध अस्पतालों के स्वशासी समितियों की बैठक में शासकीय मेडिकल कॉलेज रायपुर एवं संबद्ध अस्पताल, रायगढ़ स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, राजनांदगांव स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, कांकेर स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल, महासमुंद स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल तथा कोरबा स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध अस्पताल के संचालन से जुड़े विषयों पर चर्चा कर प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। सभी समितियों की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के पालन प्रतिवेदन को भी स्वशासी समिति की बैठक में रखा गया। विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्लै और सचिव श्री पी. दयानंद भी बैठक में शामिल हुए

सहायक शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन उपरांत जारी किए जा रहे नियुक्ति पत्र

लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहायक शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया के क्रम में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र अभ्यर्थियों को उनकी मेरिट के अनुसार रैंक तथा उपलब्ध पदों के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किये गये हैं।

गौरतलब है कि आरक्षण नियमों के अनुसार अनारक्षित संवर्ग में सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को मेरिट में उनके रैंक अनुसार नियुक्ति दी जाती है तथा अन्य संवर्गों में केवल संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति दी जाती है। इसका तात्पर्य है कि यदि अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी की मेरिट में रैंक सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी से उपर है, तो उसे अनारक्षित श्रेणी में नियुक्ति की पात्रता है।

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अधिकारियों ने बताया कि नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के लिए उपलब्ध पदों से अधिक अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। इस कारण सामान्य श्रेणी के कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनके रैंक अन्य पिछडा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के रैंक से नीचे थी, उन्हें अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति नहीं मिल पाई है क्योंकि अनारक्षित संवर्ग के पद भर गये हैं। य

हां स्पष्ट किया जाता है कि अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों से उपर रैंक वाले किसी भी श्रेणी का कोई अभ्यर्थी नहीं छूटा है।  अनारक्षित संवर्ग में नियुक्ति प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की अंतिम रैंक 2005 है। अधिकारियों ने बताया कि यदि इस रैंक से उपर का कोई अभ्यर्थी नियुक्ति से छूटा है एवं दस्तावेज सत्यापन में उसे पात्र पाया गया है, तो ऐसा व्यक्ति संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छ.ग. के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की नई दरें निर्धारित

श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा जारी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के आधार पर विभिन्न अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिको के लिए एक अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक के लिए न्यूनतम वेतन दरें निर्धारित की गई है।

यह दरें 45 अनुसूचित नियोजनों, कृषि नियोजन, अगरबत्ती नियोजन तथा तम्बाखू विनिर्माण (जिसमें बीड़ी बनाना भी शामिल है) के लिए प्रतिदिन और प्रतिमाह श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मान की नई दरें निर्धारित की गई है। इसमें जोन ’अ‘ श्रमिक के अंतर्गत उच्च कुशल मजदूरों का वेतनमान 12,830, कुशल मजदूरों का 12,050, अर्धकुशल मजदूरों का 11,270 और अकुशल मजदूरों का 10,620 रूपए प्रतिमाह वेतन दरें निर्धारित की गई है। इसी तरह से अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिको के लिए दरों में वृद्धि की गई है।

न्यूनतम वेतन की निर्धारित दरों के लागू होने पर अब अकुशल श्रमिक जोन ’अ’ के लिए 10 हजार 620 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 10 हजार 360 रूपए और जोन ’स’ के लिए 10 हजार 100 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है। इसी तरह से अर्द्धकुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 11 हजार 270 रूपए, जोन ’ब’ के लिए 11 हजार 10 और ’स’ के लिए 10 हजार 750 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम देय होगा। इसी तरह से कुशल श्रमिको जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 050 रूपए, ’ब’ के लिए 11 हजार 790 रूपए और जोन ’स’ के लिए 11 हजार 530 न्यूनतम वेतन देय होगा। उच्च कुशल श्रमिको को जोन ’अ’ के लिए 12 हजार 830 रूपए, ’ब’ के लिए 12 हजार 570 रूपए और जोन ’स’ के लिए 12 हजार 310 रूपए प्रतिमाह न्यूनतम वेतन मिलेगा।

कृषि श्रमिको के लिए निर्धारित न्यूनतम वेतन अकुशल कृषि श्रमिकों के लिए प्रतिमाह 140 रूपए की वृद्धि हुई है। श्रमायुक्त ने बताया है कि एक अक्टूबर से प्रभावशील यह न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन की वेबसाईटwww-cglabour-nic-inपर भी उपलब्ध है। साथ ही श्रमायुक्त कार्यालय इंद्रावती भवन खण्ड तीन, द्वितीय तल नवा रायपुर से भी सम्पर्क कर जानकारी ली जा सकती है।

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