Co-operatives : सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि सहकारिता से समृद्धि के लिए राज्य के सभी जनप्रतिनिधियों और किसानों को सहकारिता से जोड़ा जाना चाहिए। सहकारिता मंत्री ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में सहकारिता विभाग के काम-काज की गहन समीक्षा की। श्री कश्यप ने कहा कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सहकारिता से समृद्धि पर विशेष ध्यान दे रहे है। हमें प्रदेश में सहकारिता के दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करना है। इसके लिए पूरे प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करना जरूरी है।

160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है

सहकारिता मंत्री ने विभागीय समीक्षा करते हुए खरीफ वर्ष 2024-25 में धान खरीदी के लिए की गई तैयारियों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में जानकारी दी गई कि खरीफ सीजन में 160 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक करीब 4 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि सहकारी समितियों में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समितियों में माईक्रो एटीएम के संचालन की व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि प्रत्येक समिति में यह सुविधा सुनिश्चित की जाए। किसानों को रूपे कार्ड वितरित किए जाए।

5 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी

बैठक में राज्य की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुआयामी समितियों के तहत मत्स्य डेयरी और लघु वनोपज समितियों की स्थापना, पैक्स समितियों में गोदाम निर्माण की समीक्षा की  गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए जिन पैक्स समितियों में गोदामों का निर्माण नहीं हुआ है। वहां शीघ्र ही निर्माण करा लिया जाए। बैठक में जानकारी दी गई कि विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीयकृत अन्न भण्डारण योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत राज्य में 200 मीट्रिक टन क्षमता के 725 पैक्स गोदामों को शामिल करने की सहमति दी गई है। जिससे राज्य में एक लाख 45 हजार मिट्रिक टन भण्डारण क्षमता की वृद्धि होगी। समीक्षा के दौरान सभी सहकारी समितियों में कम्प्यूटराइजेशन और कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की प्रगति की समीक्षा की गई।

इसी तरह से भारतीय बीज सहकारी समिति, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात समिति, राष्ट्रीय सहकारी जैविक समिति में सदस्यता की भी समीक्षा की गई। एन.सी.सी.एफ. पोर्टल में पंजीयन के संबंध में अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि समर्थन मूल्य पर मक्का उपार्जन हेतु इस पोर्टल में राज्य की सभी पैक्स का पंजीयन कराने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला एवं एकमात्र राज्य बना है। बैठक में पैक्स समितियों में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधी केन्द्रों की स्थापना की भी समीक्षा हुई।